नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)
उन्नति स्वयं सहायता समिति | अंतिम अद्यतन: जून 2026
उन्नति स्वयं सहायता समिति द्वारा संचालित वेबसाइट, सदस्यता सेवाएँ, स्वयंसेवक कार्यक्रम, प्रमाणपत्र प्रणाली तथा अन्य सेवाओं का उपयोग निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा। वेबसाइट का उपयोग करने पर उपयोगकर्ता इन शर्तों से सहमत माना जाएगा।
1. परिभाषाएँ
- संस्था — उन्नति स्वयं सहायता समिति
- उपयोगकर्ता — वेबसाइट का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति
- सदस्य — संस्था की सदस्यता ग्रहण करने वाला व्यक्ति
- स्वयंसेवक — स्वयंसेवी कार्यक्रमों में भाग लेने वाला व्यक्ति
2. वेबसाइट उपयोग
उपयोगकर्ता वेबसाइट का उपयोग केवल वैध एवं नैतिक उद्देश्यों के लिए करेगा। निम्न गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं:
- गलत या भ्रामक जानकारी देना
- वेबसाइट की सुरक्षा को प्रभावित करना
- दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर अपलोड करना
- संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना
3. सदस्यता संबंधी नियम
सदस्य द्वारा प्रदान की गई जानकारी सत्य, अद्यतन एवं पूर्ण होनी चाहिए। संस्था सदस्यता अस्वीकार या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
4. स्वयंसेवक कार्यक्रम
स्वयंसेवक संस्था के नियमों का पालन करेंगे और सामाजिक एवं नैतिक आचरण बनाए रखेंगे। संस्था किसी भी स्वयंसेवक की भागीदारी बिना पूर्व सूचना समाप्त करने का अधिकार रखती है।
5. पहचान-पत्र एवं प्रमाणपत्र
संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र केवल संस्था के अभिलेखों एवं गतिविधियों के संदर्भ में मान्य होंगे। ये सरकारी नौकरी, नियुक्ति या रोजगार की गारंटी नहीं देते।
6. नियुक्ति-पत्र एवं पदनाम
संस्था द्वारा जारी नियुक्ति-पत्र को सरकारी नौकरी, सरकारी मान्यता प्राप्त रोजगार अथवा वेतनभोगी सेवा नहीं माना जाएगा।
7. शुल्क एवं भुगतान
संस्था विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित कर सकती है। भुगतान के पश्चात Refund Policy प्रभावी होगी।
8. बौद्धिक संपदा अधिकार
वेबसाइट पर उपलब्ध लोगो, डिज़ाइन, प्रमाणपत्र प्रारूप, दस्तावेज़ आदि संस्था की बौद्धिक संपदा हो सकते हैं। बिना अनुमति इनका व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है।
9. उत्तरदायित्व की सीमा
संस्था किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या आकस्मिक क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो वेबसाइट या सेवाओं के उपयोग से उत्पन्न हो।
10. लागू कानून एवं क्षेत्राधिकार
ये नियम भारतीय संविदा अधिनियम 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत नियंत्रित होंगे। विवाद की स्थिति में उत्तराखंड के सक्षम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार लागू होगा।